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Central government schemes for farmers: केंद्र सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत किसानों को 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। यह कदम खेती के पारंपरिक तरीकों को प्रोत्साहित करेगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा।
1 करोड़ किसानों को फायदा
सरकार एक राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, जो 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लागू होगा। मिशन की कुल लागत 2,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इससे करीब 1 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
योजना के तहत यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करने और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने में मदद करेगी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से किसानों को तत्काल वित्तीय लाभ मिलेगा।
इसका लाभ गांवों तक पहुंचेगा।
इस योजना का लक्ष्य 15,000 गांवों को कवर करना है। इससे प्राकृतिक खेती का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा। यह किसानों को रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में एक नया रास्ता दिखाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान “के मंत्र को आगे बढ़ा रही है। यह पहल किसानों को आधुनिक और टिकाऊ खेती के बारे में जागरूक करने का एक प्रयास है।
प्राकृतिक खेती को अपनाने से किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि उन्हें स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
किसानों के लिए नई संभावनाएं इस योजना से किसान प्राकृतिक खेती के लाभों को समझ सकते हैं और इसे अपनी खेती का हिस्सा बना सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में नए आयाम जुड़ेंगे और देश में जैविक खेती का दायरा बढ़ेगा।
