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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से एक चीज का इंतजार कर रहे हैं और वह है 8वां वेतन आयोग। वास्तव में, 2014 में लागू 7वें वेतन आयोग ने अब 10 साल पूरे कर लिए हैं और कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले वेतन आयोग को सरकार द्वारा जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन यह उम्मीद टूटी है।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा 8वें वेतन की कवायद के बारे में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। वर्तमान में सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में आठवें वेतन आयोग को लागू करने या गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के इस जवाब से देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा झटका लगा है।8th Pay Commission
अगर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का मानना है कि 2025 के बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है, तो 2025-26 में आम बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद इसके गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक दशक में सरकार द्वारा वेतन आयोग को अपग्रेड किया जाता है। 10 साल। 7वें वेतन आयोग को मोदी सरकार ने 2014 में लागू किया था। इसे फरवरी में लागू किया गया था। 8th Pay Commission
तदनुसार, 8वें वेतन आयोग को 2024 में लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इससे जुड़े सभी फैसलों को फिलहाल के लिए टाल दिया है। ऐसे में करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निराशाजनक खबर है।
