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Eighth Pay Commission: भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर की संभावना है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद अब आठवें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि महंगाई की बढ़ती दरों के बीच नया वेतन आयोग उनके जीवन स्तर को शानदार बनाने में मदद करेगा।
आठवां वेतन आयोग
भारत सरकार हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संरचना की समीक्षा करता है। पिछले सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2014 में आई थी और यह 2016 में लागू हुआ था। अब सातवां वेतन आयोग 2026 में खत्म होने वाला है, और कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग की घोषणा करेगी।
आठवें वेतन आयोग में क्या बदलाव हो सकते हैं?
आठवें वेतन आयोग में सबसे बड़ा परिवर्तन न्यूनतम मूल वेतन में हो सकता है। खबरों के अनुसार, वर्तमान में 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 34,500 रुपये तक किया जा सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक राहत प्रदान कर सकती है, खासकर महंगाई के समय में। Eighth Pay Commission
महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कर्मचारियों को नई सौगात दी जा सकती है। इसके जरिए महंगाई की दर को समायोजित करने में मदद मिलेगी। पेंशनधारियों को भी उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में उनकी पेंशन को बढ़ाकर एक नया स्तर दिया जाएगा।
सातवाँ वेतन आयोग
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद कर्मचारियों को 23 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि मिली थी। इसके बाद, सरकार ने कई क्षेत्रों में कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को बढ़ाया, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। हालांकि, वर्तमान महंगाई के संदर्भ में, कर्मचारियों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग में इसी तरह की बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
