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Haryana News: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों के हित में कुछ अहम फैसले ले रही है। सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके तहत डीसी रेट पर कार्यरत उन कर्मचारियों को स्थायी किया जाना है, जिनका काम संतोषजनक है और जो स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत हैं.
हालांकि सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि इस दायरे में पांच साल से कार्यरत कर्मचारियों को शामिल किया जाए या सात साल से कार्यरत कर्मचारियों को। इस बारे में उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है। संभावना है कि जल्द ही सरकार यह मसौदा तैयार कर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की नीति जारी कर सकती है।
आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों से स्थायी कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। मुख्य सचिव ने पिछले महीने सभी से खाली और भरे पदों का ब्योरा मांगा था। नीति 2 के तहत लगे डीसी रेट, एडहॉक, अनुबंध कर्मचारियों समेत ग्रुप डी और सी के अस्थायी कर्मचारियों का ब्योरा विधिवत लिया जा चुका है।
सरकार की मंशा शुरुआत में डीसी रेट और एडहॉक पर लगे कर्मचारियों को स्थायी करने का मौका देने की है। इसके बाद अन्य श्रेणी के कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में अलग-अलग आउटसोर्सिंग नीतियों के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती रही है।
सीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। इसके बाद अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
