1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, नए वेतन आयोग में बदलाव की तैयारी, जाने अपडेट
नई दिल्ली: केंद्र सरकार से जुड़े करीब 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण समाचार सामने आ रहा है। हाल ही में सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगामी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में कई महत्वपूर्ण भत्तों (allowances) पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इससे वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावनाओं के साथ-साथ कुछ पुराने भत्तों के खत्म होने की भी अटकलें तेज हो गई हैं।
नया वेतन आयोग कब बनेगा?
सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अगले महीने (next month) आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। आयोग द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों को अगले साल तक सरकार के समक्ष पेश किया जा सकता है।
वेतन में होगी तगड़ी बढ़ोतरी?
वेतन आयोग के गठन के साथ ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यदि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) और पेंशन (pension benefits) में बड़ी बढ़ोतरी (massive increment) देखी जा सकती है। इस फैसले से देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।
भत्तों की समीक्षा होगी
सरकारी वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि तक ही सीमित नहीं होता बल्कि यह भत्तों (allowances) की समीक्षा भी करता है। कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भत्तों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार बदलाव (modifications if necessary) किए जा सकते हैं।
क्या खत्म हो सकते हैं कुछ भत्ते?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार कई गैर-जरूरी भत्तों (non-essential allowances) को हटाया जा सकता है। कुछ पुराने भत्तों को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है जबकि कुछ को संशोधित (revised) या मर्ज (merged) किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग में भी हुए थे बड़े बदलाव
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसमें कुल 196 भत्तों (allowances) का आकलन किया गया था जिनमें से केवल 95 भत्तों को बनाए रखा गया जबकि 101 भत्तों को या तो समाप्त कर दिया गया था या अन्य भत्तों में समाहित कर दिया गया था।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार से जुड़े करीब 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण समाचार सामने आ रहा है। हाल ही में सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगामी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में कई महत्वपूर्ण भत्तों (allowances) पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इससे वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावनाओं के साथ-साथ कुछ पुराने भत्तों के खत्म होने की भी अटकलें तेज हो गई हैं।
नया वेतन आयोग कब बनेगा?
सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अगले महीने (next month) आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। आयोग द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों को अगले साल तक सरकार के समक्ष पेश किया जा सकता है।
वेतन में होगी तगड़ी बढ़ोतरी?
वेतन आयोग के गठन के साथ ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यदि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) और पेंशन (pension benefits) में बड़ी बढ़ोतरी (massive increment) देखी जा सकती है। इस फैसले से देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।
भत्तों की समीक्षा होगी
सरकारी वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि तक ही सीमित नहीं होता बल्कि यह भत्तों (allowances) की समीक्षा भी करता है। कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भत्तों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार बदलाव (modifications if necessary) किए जा सकते हैं।
क्या खत्म हो सकते हैं कुछ भत्ते?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार कई गैर-जरूरी भत्तों (non-essential allowances) को हटाया जा सकता है। कुछ पुराने भत्तों को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है जबकि कुछ को संशोधित (revised) या मर्ज (merged) किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग में भी हुए थे बड़े बदलाव
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसमें कुल 196 भत्तों (allowances) का आकलन किया गया था जिनमें से केवल 95 भत्तों को बनाए रखा गया जबकि 101 भत्तों को या तो समाप्त कर दिया गया था या अन्य भत्तों में समाहित कर दिया गया था।