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8th Pay Commission (8th Pay Commission) की चर्चा लंबे समय से चल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि सरकार अगला वेतन आयोग कब लाएगी और इससे कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी। इस पर लोकसभा में सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण बयान आया है, जिसने इन चर्चाओं को एक नई दिशा दी है।
3 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान में 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग कार्यान्वयन अपडेट) लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय किए जा रहे हैं और अगले वेतन आयोग के गठन के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है।
सरकार का यह बयान उन सभी खबरों और अटकलों पर विराम लगाता है जिनमें दावा किया जा रहा है कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग बनाया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग के आने के बाद क्या होगा?
सातवें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग आठ साल हो चुके हैं। यह 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये तय किया गया है।
हालांकि, बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
महंगाई भत्ता (डीए) अपेक्षित है
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के माध्यम से उनके वेतन में राहत दी जाती है सरकार हर छह महीने में डीए में संशोधन करती है, जिससे उनका वेतन बढ़ जाता है।
वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों का DA 53% है, और अगले साल जनवरी 2025 में इसे बढ़ाकर 56% किया जा सकता है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई की मार से राहत देने में मदद करता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं।
क्या कहते हैं कर्मचारी?
कई कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा, वे यह भी चाहते हैं कि वेतन संशोधन के फार्मूले को बदला जाए ताकि कर्मचारियों को हर 10 साल के बजाय 5 साल में वेतन संशोधन का लाभ मिल सके।
क्या कहता है सरकार का बयान?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए वेतन आयोग का गठन वर्तमान में उसकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के माध्यम से राहत दी जा रही है।
क्या आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं?
हालांकि सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है। यदि कर्मचारी संगठन दबाव बनाए रखते हैं और अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार होता है, तो 8वें वेतन आयोग पर विचार किया जा सकता है।
