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7th Pay Commission DA Hike 2025 : एआईसीपीआई सूचकांक के छमाही आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए/डीआर की दरों को वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है। यह वृद्धि जनवरी और जुलाई से होती है। इस साल 4% DA जनवरी 2025 से बढ़ाकर जुलाई से 3% कर दिया गया था, जिसके बाद DA 5.3% हो गया है, अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होनी है।
वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को 53% डीए मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो एआईसीपीआई सूचकांक के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। 7th Pay Commission
अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो नए साल में फिर से 3% DA बढ़ाया जा सकता है। जुलाई से सितंबर तक AICPI इंडेक्स स्कोर 141.5 और DA स्कोर 54.49% तक पहुंच गया है, हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी आने बाकी हैं।इसके बाद तय किया जाएगा कि डीए कितना बढ़ाया जाएगा।
यदि सूचकांक 144-145 अंक तक पहुंच जाता है और दिसंबर 2024 तक डीए स्कोर 55% से अधिक हो जाता है, तो डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसके बाद डीए 53 से बढ़कर 56 प्रतिशत हो जाएगा।
हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट के बाद कभी भी डीए की नई दरों की घोषणा कर सकते हैं।यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग के तहत की जाएगी। 7th Pay Commission
मध्य प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नए साल में गिफ्ट मिल सकता है। यह बताया गया है कि मोहन सरकार जनवरी 2024 से डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, मसौदा वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद कभी भी कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है।
वर्तमान में राज्य कर्मचारियों का DA 50% है, इस वृद्धि के बाद DA 50 से बढ़कर 53% हो जाएगा।बजट में 56% महंगाई भत्ते का प्रावधान है। हालांकि जुलाई 2024 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का DA बढ़ाकर 53% कर दिया गया है, फिर भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50% DA का लाभ मिल रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में नाराजगी है।
