हरियाणा में खुद का बिजनेस करने वालों के लिए खुशखबरी, अब बिना गारंटी 20 करोड़ तक का लोन देगी सैनी सरकार

हरियाणा सरकार ने कारोबार (Business) शुरू करने वाले युवाओं और उद्यमियों (Entrepreneurs) के लिए शानदार स्कीम (Scheme) की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) पहल के तहत राज्य में स्टार्टअप (Startup) और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को अब और भी अधिक वित्तीय सहायता (Financial Support) मिलेगी।

सरकार की नई क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम (Credit Guarantee Startup Scheme - CGSS) के तहत स्टार्टअप को 20 करोड़ रुपये तक का गारंटी मुक्त लोन (Loan) मिलेगा जबकि MSME के लिए यह राशि 10 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) सोमवार को पेश होने वाले बजट (Budget) में इस योजना की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। इस कदम से प्रदेश में नए व्यवसायों (New Businesses) को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा मिलेगा।

स्टार्टअप और MSME के लिए बड़ा तोहफा

हरियाणा सरकार का यह फैसला न केवल स्टार्टअप और MSME को राहत देगा बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास (Economic Growth) में भी अहम भूमिका निभाएगा। पहले स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ और MSME के लिए 5 करोड़ का लोन मिलता था लेकिन अब इस राशि को दोगुना कर दिया गया है।

इसके अलावा लोन पर लगने वाला शुल्क (Processing Fee) भी कम किया गया है। पहले जहां 1.5% शुल्क लगता था अब इसे घटाकर 1% किया जा सकता है। इससे छोटे कारोबारियों (Small Business Owners) और स्टार्टअप फाउंडर्स (Startup Founders) को काफी राहत मिलेगी।

27 सेक्टरों में मिलेगा बिना गारंटी लोन

हरियाणा सरकार ने 27 उद्योगों (Sectors) को इस योजना के तहत शामिल किया है जिनमें कार्यरत स्टार्टअप और MSME बिना गारंटी के लोन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

एयरोस्पेस और रक्षा (Aerospace & Defense)
ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स (Automotive & Auto Components)
फार्मास्युटिकल्स और मेडिकल डिवाइस (Pharmaceuticals & Medical Devices)
बायो-टेक्नोलॉजी (Biotechnology)
कैपिटल गुड्स (Capital Goods)
टेक्सटाइल और अपैरल (Textile & Apparel)
केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स (Chemicals & Petrochemicals)
इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (Electronics System Design & Manufacturing)
चमड़ा और फुटवियर (Leather & Footwear)
खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)
रत्न और आभूषण (Gems & Jewellery)
शिपिंग रेलवे और निर्माण (Shipping Railways & Construction)
नई और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)
सूचना प्रौद्योगिकी और ITES (IT & ITES)
पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं (Tourism & Hospitality)
चिकित्सा मूल्य यात्रा (Medical Value Travel)
परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं (Transport & Logistics)
लेखा और वित्त सेवाएं (Accounting & Finance Services)
ऑडियो विजुअल सेवाएं (Audio Visual Services)
कानूनी सेवाएं (Legal Services)
संचार सेवाएं (Communication Services)
निर्माण और इंजीनियरिंग सेवाएं (Construction & Engineering Services)
पर्यावरण सेवाएं (Environmental Services)
वित्तीय सेवाएं (Financial Services)
शिक्षा सेवाएं (Education Services)

स्टार्टअप कल्चर का बढ़ता प्रभाव

हरियाणा में स्टार्टअप कल्चर (Startup Culture) तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार वर्तमान में हरियाणा में 8000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं जबकि पूरे देश में 1.40 लाख से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं।

विशेष रूप से गुरुग्राम (Gurugram) स्टार्टअप हब बन चुका है। यहां देश-विदेश की कई कंपनियां (Companies) काम कर रही हैं और फिनटेक (Fintech) हेल्थटेक (HealthTech) और एडटेक (EdTech) जैसे सेक्टरों में नई स्टार्टअप कंपनियां उभर रही हैं।

गुरुग्राम के अलावा अंबाला करनाल और फरीदाबाद जैसे शहरों में भी स्टार्टअप कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन शहरों के युवा (Youth Entrepreneurs) अब खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

बजट में होंगे खास प्रावधान

सरकार इस बजट में स्टार्टअप्स और MSME को बढ़ावा देने के लिए और भी खास प्रावधान कर सकती है। अधिकारियों के अनुसार सरकार इस योजना में और भी सुधार कर सकती है जिससे अधिक से अधिक उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके।

इसके तहत:

लोन आवेदन प्रक्रिया (Loan Application Process) को आसान बनाया जाएगा।
नए स्टार्टअप्स को मेंटरशिप (Mentorship) और ट्रेनिंग (Training) दी जाएगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platforms) के जरिए लोन अप्रूवल (Loan Approval) प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।