EPFO Pension Scheme: केंद्र सरकार ने ईपीएफओ खाता धारकों को नववर्ष पर बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ईपीएफओ खाता धारकों (EPFO EMPLOYEE NEW SCHEME) को प्रतिमाह 7500 देने की घोषणा की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले करोड़ों खाताधारकों के लिए नए साल पर अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने EPFO खाताधारकों को सरकार की ओर से 7,500 रूपए प्रति महीना देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद करोड़ों की संख्या में ईपीएफओ (EPFO) खाताधारकों को इसका लाभ मिलेगा।
प्राइवेट क्षेत्र (PRIVATE SECTOR EMPLOYEE) में नौकरी वालों को भी मिलेगा केंद्र सरकार की योजना का लाभ
केंद्र सरकार द्वारा दी गई नव वर्ष पर ईपीएफओ खाताधारकों की सौगात का लाभ प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। प्राइवेट क्षेत्र (PRIVATE SECTOR) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार की यह घोषणा किसी वरदान से कम नहीं है।
देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले ईपीएफओ खाताधारकों को सरकार की इस योजना का लाभ एक निश्चित अवधी तक नौकरी करने के बाद ही मिलेगा। सरकार द्वारा नौकरी कर रहे कर्मचारियों की तय निश्चित अवधि की समय-सीमा पूरी होने के बाद खाते में यह राशि जमा की जाएगी।
सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
देश में करोड़ों की संख्या में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने EPFO की ओर से जिन्होंने नौकरी के दौरान 23 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।
ऐसे कर्मचारियों के अकाउंट में केंद्र सरकार की तरफ से 7500 रूपए प्रति महीना जमा किए जाएंगे। नववर्ष पर सरकार ईपीएफ राशि को एटीएम से निकालने की भी सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार केंद्र सरकार नए साल पर ईपीएफओ खाता धारकों को दो-दो बड़ी सौगात देने जा रही है।
1995 में शुरू किया गया था EPFO
सरकार द्वारा 1995 में कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए ईपीएफओ योजना शुरू की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) के तहत कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की तरफ से एक निश्चित रकम कर्मचारी के वेतन और कंपनी के खाते से काटकर ईपीएफओ खाताधारकों के खाते में जमा की जाती है।
अपने खातों में जमा हुई इस राशि को कर्मचारी आवश्यकता अनुसार अपने EPFO खाते से निकाल सकते हैं। सरकार द्वारा 1995 में इस योजना को अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारीयों के लिए शुरू किया गया था।
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का देश में करोड़ों की संख्या में कर्मचारी लाभ उठा रहे हैं