हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री के रूप में राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ाने व भविष्य अनुकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बजट में शामिल किया गया है। 

इनमें मिशन हरियाणा 2047 उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरूआत, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाना, हरियाणा एआई मिशन की स्थापना, 2000 करोड़ रुपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने, संकल्प प्राधिकरण का गठन और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाना शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इसी वर्ष मिशन हरियाणा-2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरूआत की गई है, जिसके द्वारा हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक प्रभावी योजना विकसित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से बनाया जाएगा एक नया विभाग

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांप कर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा।

हरियाणा एआई मिशन की होगी स्थापना

वित्त मंत्री ने कहा कि डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जनसेवा की क्षमता एवं दक्षता को ओर बेहतर करने के उद्देश्य से हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपये का सहयोग करने का आरंभिक आश्वासन दिया है।

उन्होंने कहा कि इस ए.आई. मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकूला में एक-एक हब स्थापित किया जाएगा। इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा सकेगा, जिससे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी, जो हरियाणा के स्टार्टअप्स में निवेश करके प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

संकल्प प्राधिकरण का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल में फसने से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण (SANKALP-Substance Abuse & Narcotics Knowledge, Awareness & Liberation Program Authority) नाम से एक नये प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। 

यह प्राधिकरण समूचे प्रदेश में नशे की मांग और आपूर्ति, दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ तालमेल मिलाकर और सारे समाज को साथ लेकर, युवाओं को एक विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सतत प्रयास करेगा। इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक आवंटन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डंकी रूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य से इसी सत्र में एक बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्यरत हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सैल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकार इच्छुक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करेगी।