Haryana News: हरियाणा में किसानों के लिए सौगातों की बारिश, सीएम नायब सिंह सैनी ने किए ताबड़तोड़ ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया और भाईसाहब क्या धुआंधार घोषणाएँ कर डालीं! किसानों के लिए इस बजट में एक से बढ़कर एक बड़े ऐलान किए गए। खेती-बाड़ी से लेकर डेयरी और बागवानी तक हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ ज़बरदस्त स्कीम (Scheme) निकाली गई है। चलिए बिंदास अंदाज में जानते हैं इस बजट में किसानों के लिए क्या खास रखा गया है।

सरकार ने सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO) को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति (Horticulture Policy) लाने की घोषणा की है। इसके तहत महिला किसानों को डेयरी बागवानी पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में ब्याज मुक्त ₹1 लाख तक का ऋण (Loan) दिया जाएगा। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगी जो खेती-किसानी के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन (Dairy Farming) और पशुपालन (Animal Husbandry) से अपनी आजीविका चलाना चाहती हैं।

गाय पालने वालों को मिलेगा अधिक अनुदान

हरियाणा सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए देसी गायों (Indigenous Cows) की खरीद पर मिलने वाले अनुदान को ₹25000 से बढ़ाकर ₹30000 करने की घोषणा की है। पहले इस योजना का लाभ केवल 2 एकड़ तक की भूमि वाले किसान ले सकते थे लेकिन अब 1 एकड़ के किसान भी इस योजना में शामिल होंगे। इसका लाभ खासकर छोटे किसानों को मिलेगा जो कम भूमि में भी लाभदायक खेती करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार मोरनी क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्ययोजना (Special Scheme) तैयार करेगी। इसके तहत प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 में 1 लाख एकड़ भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। पहले इसका लक्ष्य 25000 एकड़ का था लेकिन अब सरकार ने इसे चार गुना बढ़ाने का फैसला किया है।

किसानों को मिलेगा अधिक अनुदान

हरियाणा सरकार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को अधिक अनुदान देने जा रही है। पहले इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ ₹7000 की सहायता राशि दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब ₹8000 प्रति एकड़ कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण (Water Conservation) को बढ़ावा देना और किसानों को दूसरी लाभकारी फसलों की ओर आकर्षित करना है।

इसके अलावा लवणीय और क्षारीय भूमि (Saline & Alkaline Land) को पुनर्जीवित करने के लिए भी सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। 2024-25 में ऐसे 1 लाख एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह लक्ष्य 62000 एकड़ का था जिसे अब बढ़ाया जा रहा है। यह उन किसानों के लिए बड़ी राहत होगी जिनकी जमीन पानी में अधिक खारापन (Salt Content) होने की वजह से अनुपयोगी हो गई थी।

कृषि क्षेत्र को मिलेगी नई ऊर्जा

हरियाणा का यह बजट किसानों के लिए कई मायनों में बेहद खास है। नकली बीजों और कीटनाशकों के खिलाफ कानून (Law Against Fake Seeds) लाने से लेकर महिला किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने तक सरकार ने किसानों की हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती और देसी गायों के लिए बढ़े हुए अनुदान से हरियाणा में सतत कृषि (Sustainable Farming) को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह बजट यह दर्शाता है कि हरियाणा सरकार किसानों की बेहतरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले वर्षों में यह योजनाएँ कैसे धरातल पर उतरेंगी और किसानों को कितना फायदा होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए यह बजट हरियाणा के किसानों के लिए एक सुनहरी सौगात साबित हो सकता है।