हरियाणा में अब हर ढाणी तक पहुंचेगी बिजली, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कर दिया ये बड़ा ऐलान

Haryana Electricity Connection : हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में बिजली (electricity) आपूर्ति को और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने नई नीति के तहत ढाणी कनेक्शनों पर महत्वपूर्ण छूट दी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि अब नए ढाणी कनेक्शनों के लिए जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक और तीन किलोमीटर तक होगी वहां कुल लाइन लागत का 50 प्रतिशत और ट्रांसफार्मर की पूरी लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी। इस नीति से ग्रामीण इलाकों में बिजली की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और ढाणियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अनिल विज ने बताया कि मौजूदा ढाणी कनेक्शनों को ए.पी. (Agriculture Pump) फीडर से आर.डी.एस. (Rural Domestic Supply) फीडर पर स्थानांतरित करने की लागत पूरी तरह लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।

हालांकि इसमें ट्रांसफार्मर (transformer) की लागत शामिल नहीं होती है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ढाणी उन्हीं समूहों को माना जाएगा जहां कम से कम 10 घर मौजूद हों और उनमें शौचालय व रसोई की सुविधा हो। लेकिन यदि केवल ट्यूबवेल (tube well) का कमरा है तो उसे ढाणी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।

बिजली कनेक्शन के लिए सरकार का बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार की इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच और बेहतर हो। पहले ढाणी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता था।

लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने की पहल की है। इससे किसानों को सिंचाई, घरेलू उपयोग और अन्य आवश्यकताओं के लिए निर्बाध बिजली (uninterrupted electricity) मिलने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि बिजली निगम (electricity corporation) को भी अपने खर्चों और देनदारियों को देखते हुए निर्णय लेना होता है। निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने के बाद अन्य बिजली संबंधित नीतियों पर भी पुनर्विचार किया जाएगा।

राज्य सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं जिनमें स्मार्ट मीटरिंग (smart metering), फीडर सेपरेशन (feeder separation) और ग्रिड अपग्रेडेशन (grid upgradation) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

ग्रामीणों को क्या मिलेगा फायदा?

हरियाणा सरकार के इस फैसले से उन ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी, जो ढाणी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन लेने में सक्षम नहीं थे। अब सरकार की इस पहल से किसानों और ग्रामीणों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

50% लाइन लागत पर सब्सिडी - जिन ढाणियों की बिजली लाइन फिरनी से 300 मीटर से अधिक और तीन किलोमीटर तक होगी, वहां लाइन की कुल लागत का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
ट्रांसफार्मर की पूरी लागत सरकार देगी - किसानों और ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि इसकी पूरी लागत बिजली निगम द्वारा उठाई जाएगी।
बिजली उपलब्धता में सुधार - इससे ढाणियों में निर्बाध (continuous) बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को सिंचाई और अन्य आवश्यक घरेलू कार्यों में मदद मिलेगी।
आर्थिक राहत - पहले बिजली कनेक्शन लेना काफी महंगा पड़ता था, लेकिन इस नीति के तहत ग्रामीणों पर वित्तीय बोझ कम होगा।

बिजली निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने पर जोर

हरियाणा सरकार बिजली निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। अनिल विज ने विधानसभा में बताया कि बिजली निगम को अपनी देनदारियों को पूरा करना और राजस्व संग्रहण को मजबूत करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने बिजली चोरी (electricity theft) को रोकने और बिजली वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

इससे पहले हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या काफी गंभीर थी। अक्सर ट्रांसफार्मर खराब होने या ओवरलोडिंग (overloading) के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होती थी। लेकिन अब सरकार द्वारा ट्रांसफार्मर की पूरी लागत उठाने और लाइन विस्तार के लिए सब्सिडी देने के फैसले से यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

बिजली कनेक्शन को लेकर बढ़ी जागरूकता

हरियाणा सरकार ग्रामीण इलाकों में बिजली के महत्व को लेकर भी जागरूकता अभियान (awareness campaign) चला रही है। किसानों और ग्रामीणों को यह जानकारी दी जा रही है कि वे अपने ढाणी कनेक्शनों के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं और सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अलावा, बिजली विभाग भी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल (online portal) और मोबाइल एप्लिकेशन (mobile application) के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को आसान बना रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर या खेत के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।