हरियाणा सरकार अब जमीन की रजिस्ट्री को और पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा जिससे लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सभी तहसीलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्यालय बनाए जाएंगे जिससे भूमि रजिस्ट्री (Land Registry) की प्रक्रिया को और डिजिटल बनाया जाएगा।

राजस्व विभाग के बजट में बड़ा इजाफा

हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1808 करोड़ रुपये से 58.48% बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 2866.58 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा हरियाणा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (HARSAC) की आवंटित राशि 23.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्व विभाग के लिए आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में 16555 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे भूमि रजिस्ट्री और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।

पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव

हरियाणा पुलिस (Haryana Police) में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2014 में जहां केवल 270 पुलिस थाने थे वहीं अब इनकी संख्या 429 हो गई है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला पुलिस थानों की संख्या भी 2 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है।

इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी 6% से बढ़कर 12% हो गई है। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए हैं जिससे डिजिटल अपराधों (Cyber Crimes) पर नज़र रखी जा सके।

हरियाणा सरकार को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की बेहतरीन कार्यप्रणाली और ट्रैकिंग के लिए प्रथम पुरस्कार भी दिया गया है। सरकार अब उन जिलों में जहां साइबर अपराध की घटनाएं अधिक हो रही हैं वहां उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सैल स्थापित करने की योजना बना रही है।

नए आपराधिक कानूनों को लागू

हरियाणा सरकार तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए 31 मार्च 2025 की समयसीमा निर्धारित की गई है। इस दिशा में कार्यवाही तेज़ कर दी गई है जिससे हरियाणा इन कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सके।

मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के लिए फास्टट्रैक कोर्ट

नशे (Drugs) से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने हर जिले में फास्टट्रैक न्यायालय (Fast Track Courts) स्थापित करने का फैसला किया है। यह न्यायालय मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई और सख्त सजा सुनिश्चित करेंगे। इससे हरियाणा में नशे के व्यापार को खत्म करने में मदद मिलेगी और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

300 करोड़ रुपये का बजट

हरियाणा सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण (Modernization of Police) के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे पुलिस को नई तकनीकों से लैस किया जाएगा और उन्हें अत्याधुनिक उपकरण (Advanced Equipment) मुहैया कराए जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए भी 10 करोड़ रुपये का अलग बजट प्रस्तावित किया गया है।

गृह विभाग का बजट 12.6% बढ़ाया गया

हरियाणा सरकार ने गृह विभाग (Home Department) के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 7383.28 करोड़ रुपये से 12.6% बढ़ाकर 2025-26 में 8315.30 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। यह बजट पुलिस आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा।