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चंडीगढ़– हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के आवंटियों को जल्द ही करोड़ों रुपये का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने प्लॉटों के एनहांसमेंट के लंबित मामलों के निपटान हेतु ‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत अधिकारियों को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इस योजना के तहत एनहांसमेंट की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करने से लगभग 4400 से अधिक प्लॉट मालिकों के 2015 से 2019 के बीच लंबित एनहांसमेंट मामलों का समाधान करते हुए उन्हें ब्याज में भी बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह आज यहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा मंत्री श्री जेपी दलाल भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय लोगों को राहत पहुंचाना है, इसलिए एक प्रभावी नीति तैयार करके एनहांसमेंट के लंबित मामलों को सुव्यवस्थित तरीके से जल्द से जल्द निपटाया जाए।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हाउसिंग योजनाओं के तहत भी इस प्रकार के विवादों का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी द्वारा वर्तमान में ई-निलामी के माध्यम से बेचे जा रहे प्लॉट का उचित सीमांकन (डीमार्केशन) करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में प्राधिकरण और आवंटी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो।
इसके अतिरिक्त उन्होंने मनसा देवी कॉम्पलेक्स पंचकूला में रेहड़ी-फड़ी वालों को उचित स्थान मुहैया करवाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी और श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड साथ मिलकर इस संबंध में एक नीति तैयार करे।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने को लेकर पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा में भी अंतर्विभागीय मामलों के समाधान के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ मिलकर कार्य करें, ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को तुरंत सुविधाएं मिलेंगी।
आगामी 3 माह में लगभग 15,000 प्लॉटों की ई-निलामी की तैयारी
बैठक में बताया गया कि एचएसवीपी द्वारा जून 2021 से लेकर अब तक लगभग 25,000 प्लॉटों का आवंटन ई-निलामी द्वारा किया जा चुका है, जिससे लगभग 27,000 करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिले हैं।
प्राधिकरण के पास अभी भी लगभग 70 हजार प्लॉट उपलब्ध हैं, जिसमें से आने वाले 3 महीने में लगभग 15,000 प्लॉटों की ई-निलामी करने के लिए प्राधिकरण की पूरी तैयारी है। इससे लगभग प्रति माह 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये प्राधिकरण को प्राप्त होंगे।
