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PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना ने भारत के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में सालाना ₹6,000 की राशि दी जाती है।
हालांकि, हाल ही में सरकार ने पाया है कि कई ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जो वास्तव में इसके पात्र नहीं हैं। इसके चलते सरकार अब इन अपात्र किसानों से पैसे वापस मांग रही है।
कौन से किसान हैं अपात्र?
KYCKYC सत्यापन के बाद पता चला कि इस योजना का लाभ उठा रहे कुछ किसान अपात्र थे। इनमें से कई लोग सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़े खेत, महंगी गाड़ियां या आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले किसान हैं। ये किसान योजना के नियमों के अनुसार लाभ नहीं उठा सकते थे।
कई राज्यों में की गई जांच के बाद बड़ी संख्या में ऐसे किसानों की पहचान की गई जो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते थे। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 2020 से 2021 के बीच किए गए एक आंतरिक ऑडिट में पाया गया कि 35% से 40% से अधिक लाभार्थी अपात्र थे। सरकार ने अब उनसे पैसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वसूली की प्रक्रिया
योजना के तहत अपात्र पाए गए किसानों को अब सरकार से लिया गया पैसा वापस करना होगा। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से लागू कर रही हैं और गलत तरीके से यह पैसा लेने वाले किसानों से कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ राशि वसूल की जा रही है।
पैसे वापस न करने पर क्या होगा
अगर कोई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत मिली राशि वापस नहीं करता है, जबकि वह अपात्र पाया गया है, तो सरकार द्वारा उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
पैसे की वसूली: सरकार उन किसानों से योजना के तहत दिए गए पैसे की वसूली करेगी। यह वसूली सीधे उनके बैंक खातों से की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई: अगर किसान जानबूझकर रकम वापस नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है।
अन्य योजनाओं से बहिष्कृत करना: किसान को भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाने से रोका जा सकता है, और उसे सरकारी लाभार्थी सूची से भी हटाया जा सकता है।
सभी के लिए eKYC अनिवार्य
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी लाभार्थी किसानों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल सही और पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके।
अगर कोई किसान eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसकी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त रोकी जा सकती है और उसे योजना से बाहर भी किया जा सकता है।
