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हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप-तहसील बनाने के लिए फिर से कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बनाई है जो तीन महीने में जिला, तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर अपनी रिपोर्ट देगी।
ये है कमेटी के सदस्य
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को शामिल किया गया है।
वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नई कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। जरूरत पड़ी तो कुछ विधायकों को भी कमेटी में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा वित्तायुक्त राजस्व तथा विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव रिपोर्ट तैयार करने में कमेटी की मदद करेंगे।
प्रदेश में आखिरी बार पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कमेटी की सिफारिश पर छह नए उपमंडल बनाए गए थे। इनमें मानेसर (गुरुग्राम), नीलोखेड़ी (करनाल), इसराना (पानीपत), छछरौली (यमुनानगर), नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) और जुलाना (जींद) शामिल हैं।
तब बवानी खेड़ा और कलानौर को उपमंडल बनाने का भी प्रस्ताव था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उससे पहले मनोहर सरकार की पहली पारी में तत्कालीन कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर अंबाला कैंट, बाढड़ा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरोंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल बनाया गया था।
इसके अलावा 10 नई तहसीलें और तीन नई उप-तहसीलें भी बनाई गईं। इसी तरह 2017 में तावड़ू और 2018 में लाडवा को उपमंडल का दर्जा दिया गया था।
