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Haryana News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. आर.) में बढ़ते प्रदूषण के कारण जी. आर. ए. पी. का चौथा चरण लागू किया गया है, जिसके कारण निर्माण कार्यों सहित कई अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव उन मजदूरों पर पड़ा है जिनकी आजीविका इन कार्यों से जुड़ी हुई थी। ऐसे में हरियाणा सरकार ने प्रभावित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।
हरियाणा सरकार सहायता योजना
योजना की जानकारी देते हुए हरियाणा के बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन मजदूरों को साप्ताहिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा जिनकी आजीविका निर्माण कार्य पर आधारित है। यह भत्ता मजदूरों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में लगभग 2 लाख पंजीकृत मजदूर हैं, जिनकी आजीविका निर्माण कार्य से जुड़ी हुई थी। सरकार ने इस योजना के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
