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Haryana News : हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना की नीति को स्वीकृति दे दी है। इस नीति के तहत राज्य के उन सभी परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके पास अपना मकान नहीं है या फिर वे कच्चे मकानों में रहते हैं।
इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए फैमिली आईडी में सालाना इनकम 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
यह निर्णय आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके अलावा सरकार ने पंचायतों में 20 साल से काबिज लोगों को राहत देते हुए मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके लिए बाजार मूल्य के बराबर धनराशि सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी।
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती दरों पर आवास और आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
