by 
7th Pay Commission : कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। खबरों की मानें, तो सीएम सिद्धारमैया मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं। इस फैसले से राज्य सरकार के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा।
जानकारी के मुताबिक, पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।
दरअसल, कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धारमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था। तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसमें सिद्धारमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। कहा जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इससे मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
बजट में हो सकता है आठवें वेतन आयोग पर फैसला
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी बजट से यह उम्मीद लगाए हुए हैं कि बजट में आठवें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला आ सकता है। सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरी सुविधाओं को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने का प्रस्ताव मिला है। कहा जा रहा है कि सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। इसके लागू होने से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
